आंतरराष्ट्रीय संघटना :- GATT, WTO, SAARC,OECD, ADB, UNCTAD

जनरल अ‍ॅॅग्रिमेंट ऑन टॅरिफ अ‍ॅण्ड ट्रेड (GATT) –  

» ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा या ठिकाणी आयात व्यापारावरील कर कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. या करारालाच GATT असे म्हणतात. तो १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यान्वित झाला.

»  गॅटचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे.

गॅटची उद्दिष्टे 

० सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे.

० व्यापारावरील प्रशुल्क (आयात कर) व इतर बंधने कमी करून परस्पर लाभ सर्व देशांना प्राप्त करून देणे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून कोणा एका राष्ट्राला झुकते माप न देणे.

० आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडविण्यासाठी परस्पर मान्य व्यवस्था निर्माण करणे. त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना सल्ला व सहकार्य देणे.

० जगात अधिक चांगले जीवनमान निर्माण होण्यास प्रयत्नशील राहणे.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO)

»  एप्रिल १९९४ मध्ये गॅटच्या सदस्य राष्ट्रांनी मोरोक्कोमधील मर्राकेश या ठिकाणी एक करार संमत केला.

» या मर्राकेश कराराद्वारे गॅटच्या जागी एक नवी संघटना, जागतिक व्यापार संघटना (WTO) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

»  त्यानुसार १ जानेवारी १९९५ रोजी WTOची स्थापना करण्यात आली.

»  गॅट ही १९४८ पासून जागतिक व्यापाराचे नियमन करणारी तात्पुरत्या स्वरूपाची अनौपचारीक संघटना होती. मात्र ही आंतरराष्ट्रीय कराराने स्थापन करण्यात आलेली कायमस्वरूपी संघटना आहे.

»  WTO ला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त आहे, मात्र ती युनोची संस्था नाही.

»  WTO चे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे.

WTO ची उद्दिष्टे – 

० सदस्य राष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे.

० रोजगारात वाढ घडवून आणणे.

० वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे.

० सेवांचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे.

० जागतिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर होईल असे पाहणे.

० शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा स्वीकार

० पर्यावरण संवर्धन

WTO ची पार्श्वभूमी :- 

» ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा येथे आयात व्यापारावरील प्रशुल्क कर  (tariffs) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. तो करार म्हणजे गॅट करार.

»  गॅट म्हणजे प्रशुल्क व व्यापाराविषयक सामान्य करार (General Agreement on Tariff and Trade) हा करार १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यरत झाला.

»  गॅट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती.

गॅटच्या चर्चेच्या फेऱ्या :- 

» १९४७ ते १९९३ या दरम्यान गॅटच्या ज्या बठका झाल्या, त्यांना राऊंडस् असे म्हणतात. गॅटअंतर्गत अशा आठ फे ऱ्या पार पडल्या आहेत.

» पहिली फेरी जिनिव्हा येथे सुरू झाली. पहिल्या सहा फेऱ्या प्रशुल्क कमी करण्यासंबंधित होते.

»  सातव्या फेरीमध्ये प्रशुल्केतर अडथळ्यांबाबत तसेच आठवी फेरी या आधीच्या फेरीपेक्षा वेगळी होती. ही फेरी उरग्वे देशाच्या पुंडा डेल ईस्टा या ठिकाणी १९८६ रोजी सुरू झाली.

» या राऊंड दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रत्येक घटकांवर म्हणजे अगदी सामान्य गोष्टीपासून विमानापर्यंत, बँकापासून दूरसंचारापर्यंत, औषधांपासून सुती कापडापर्यंत चर्चा करण्यात आली.

»  यावर सहमती न झाल्याने कोणताही सर्वसामान्य करार होऊ शकला नाही, म्हणून गॅटचे तत्कालीन महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी स्वत:च एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला. त्याला डंकेल प्रस्ताव असे म्हणतात.

» १५ डिसेंबर १९९३ रोजी त्याचे अंतिम कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. ऊरग्वे फेरी जिनिव्हा येथे संपुष्टात आली.

» १५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह १२४ देशांनी या प्रस्तावावर सह्य़ा केल्या. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आणण्यात आले. मात्र गॅटच्या आधी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी करण्यात आली होती.

WTO ची कार्ये :-

» जागतिक व्यापाराच्या बहुपक्षीय तसेच द्विपक्षीय करारांच्या अंमलबजावणी प्रशासन आणि कार्यवाहीसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.

» सदस्य राष्ट्रांना व्यापार आणि प्रशुल्कांबददल भविष्यातील डावपेच आखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.

» तक्रार निवारणाशी संबंधित नियम आणि प्रक्रियांचे प्रशासन करणे.

» व्यापार धोरण परीक्षण व्यवस्थेशी संबंधित नियम आणि तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.

WTO चे प्रशासन :– 

» WTO चे प्रशासन एका साधारण परिषदेमार्फत केले जाते. परिषदेमध्ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांचा एक कायमस्वरूपी प्रतिनिधी असतो.

»  साधारणपणे दर महिन्याला तिची एक सभा जिनिव्हा येथे असते.

»  WTO चे सर्वोच्च धोरण ठरवणारे प्राधिकरण म्हणजे मंत्रीस्तरीय परिषद होय (Ministerial Conference).

» तिची दर दोन वर्षांतून एकदा एक परिषद होते. सदस्य राष्ट्रांचा वाणिज्यमंत्री या परिषदेमध्ये सहभाग घेतो.

» महासंचालक WTO च्या दैनंदिन व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारा सर्वोच्च अधिकारी असतो. त्याची नियुक्ती साधारण परिषदेमार्फत चार वर्षांसाठी केली जाते.

»  महासंचालकास मदत करण्यासाठी चार उपमहासंचालकांची निवडणूक घेतली जाते.

WTO च्या मंत्रीस्तरीय परिषदा :-

» पहिली परिषद सिंगापूर १९९६-

»  ९ ते १३ डिसेंबर १९९६ दरम्यान (WTO) ची पहिली मंत्रीस्तरीय परिषद सिंगापूर येथे पार पडली.

» या परिषदेत विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये जोरदार वाद निर्माण झाला होता.

» या परिषदेत वादाचे दोन मुद्दे होते-

० सामाजिक कलम (Social Clause)

० सिंगापुर मुद्दे (Singapore Issues)

सामाजिक कलम :- 

अमेरिकेच्या मते, भारतात बालमजुरीचे प्रमाण (विकसनशील देशांमध्ये) जास्त आहे. बालमजुरीचा प्रश्न भारत सोडवत नाही, तोपर्यंत भारतीय मालाच्या आयातीस जास्तीचा कर आकारला जाईल, असा कर आकारण्यासाठी अमेरिकेने गॅट करारातील सामाजिक कलमाचा वापर केला. याला विकसनशील देशांनी प्रचंड विरोध केला.

सिंगापूर मुद्दे :– 

सिंगापूर परिच्छदेत ज्या खालील चार मुद्दय़ांवर चर्चा झाली, त्याला सिंगापूर मुद्दे असे म्हणतात. ते होते- गुंतवणूक, स्पर्धा, शासकीय वसुली, व्यापार सरळीकरण.

» दुसरी परिषद जिनिव्हा १९९८-

१८ ते २० मे १९९८ या दरम्यान दुसरी मंत्रीस्तरीय परिषद पार पडली. ऊरग्वे राऊंड तसेच सिंगापूर मुद्दय़ांवर चर्चा झाली.

» तिसरी परिषद सिएॅटल (यू.एस.ए.) १९९९ –

» ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर १९९९ या दरम्यान सिएॅटल येथे परिषद भरली.

» या परिषदेदरम्यान प्रचंड निदर्शने झाली. निदर्शकांचे असे म्हणणे होते की, (WTO) मुळे मानव विकास व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होतील.

» चौथी परिषद : दोहा २००१-

»  ९ ते १४ नोव्हेंबर २००१ दरम्यान दोहामधील चर्चाची ही सर्वात मोठी फेरी आहे.

» या फेरीवर अजूनही अंतिम तोडगा निघालेला नाही.

» विकसनशील देशांच्या आग्रहाने दोहा परिषदेत दोहा अजेंडात विकास हा शब्द टाकण्यात आला.

» दोहा परिषदेत विकसित देशांनी कृषीसाठी दिली जाणारी देशांतर्गत मदत व निर्यात अनुदाने समाप्त करण्याची सूचना करण्यात आली.

» या परिषदेत कृषितर वस्तू आयातींसंबंधीत NAMA (Non-Agricultural Market Access ), उपकराबाबत चर्चा सूरू करण्यात आली.

» या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधी मुरासोली मारन यांनी केले.

» पाचवी परिषद : कॅनकून (मेक्सिको ) २००३-

» १० ते १४ सप्टेंबर २००३ दरम्यान पाचवी मंत्रीस्तरीय परिषद बठक पार पडली.

» या परिषदेत जागतिकीकरणाविरोधी मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शने झाली.

» या परिषदेत कृषी करार व सिंगापूर मुद्दय़ांवरून विकसित व विकसनशील देशांमध्ये जोरदार वाद निर्माण झाला.

» विकसनशील देशांमध्ये एकजूट ही कॅनकून परिषदेतील महत्त्वाची घटना होती.

» विकसनशील देशांनी कृषी करारातील बाजू मांडण्यासाठी ब्राझीलच्या नेतृत्वाखाली एक गट निर्माण केला. त्याला जी-२० गट म्हटले जाऊ लागले, तसेच सिंगापूर मुद्दे खोडून टाकण्यासाठी विकसनशील देशांनी मलेशियाच्या नेतृत्वाखाली एक दुसरा गट निर्माण केला. त्याला जी-१६ म्हटले जाते.

» सहावी परिषद : हाँगकाँग २००५-

» १३ ते १८ डिसेंबर २००५ या दरम्यान हाँगकाँग येथे सहावी मंत्री परिषद भरली.

» यात दोहा राऊंड २००६ अखेर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच २०१३ अखेर विकसित देशांनी कृषी निर्यातीवरील निर्यात सबसिडी बंद करावी, असा निर्णय घेण्यात आला.

»  कापसावरील विकसित देश देत असलेली निर्यात सबसिडी २००६ अखेर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

» सातवी परिषद : जिनिव्हा २००९-

»  ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर २००९ दरम्यान (WTO) ची सातवी परिषद जिनिव्हा येथे पार पडली. या परिषदेतून दोहा राऊंडसाठी काहीही निष्पन्न झाले नाही.

» आठवी परिषद : जिनिव्हा २०११-

» १५ ते १७ डिसेंबर २०११ या दरम्यान (WTO) ची जिनिव्हा येथे आठवी मंत्री परिषद भरली.

» या परिषदेत रशिया, सामुआ आणि माँटी निग्रो या देशांना सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच पुढील तीन विषयांवर चर्चा झाली- व्यापार व विकास, बहुपक्षीय व्यापाराचे महत्त्व, दोहा विकास अजेंडा.

» नववी परिषद : बाली २०१३-

»  (WTO) ची नववी परिषद  ३ ते ६ डिसेंबर २०१३ दरम्यान बाली इंडोनेशिया येथे होणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे – 

० डम्पिंग विरोधी करार- 

एखादी कंपनी एखाद्या वस्तूंची निर्यात त्यांच्या देशातील किमतीपेक्षा कमी किमतीत करत असेल तेव्हा त्याला डम्पिंग असे म्हणतात. त्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंची मक्तेदारी निर्माण व्हावी म्हणून डम्पिंगचा आधार घेतला जातो. गॅटच्या सहाव्या राऊंडमध्ये सदस्य देशांनी डम्पिंगविरोधी करार करून कराराची अंमलबजावणी सुरू केली.

० कृषी सबसिडीज- 

आपल्या देशात कृषी मालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशातील शासन शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सबसिडीज देतात, वेळोवेळी आधारभूत किमती जाहीर करतात, याचे परिणाम म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढते. हे उत्पादन अधिक झाल्यास निर्यात वाढते आणि वाढलेली निर्यात व्यापार विपर्यास  (Distorsion) निर्माण करतात, म्हणून कोणत्या सबसिडी देण्यात याव्यात व देऊ नये यासाठी बॉक्स ही संकल्पना पुढे आली.

अंबर बॉक्स- 

यामध्ये कृषी उत्पादन वाढविणाऱ्या सर्व सबसिडी मोडतात. या सबसिडी थांबविल्या पाहिजेत. अंबर बॉक्स सबसिडींमध्ये खते ऊर्जा कीटकनाशके सिंचन किमान आधारभूत किंमत यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. अशा सबसिडीमध्ये विकसित देशांनी व विकसनशील देशांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रीन बॉक्स- 

ग्रीन बॉक्समध्ये कृषी उत्पादनावर परिणाम न करणाऱ्या सबसिडी मोडतात. यात खालील सबसिडीचा अंतर्भाव होतो. पिकांच्या रोगांवर नियंत्रण, अन्न सुरक्षा, अन्नाची साठवण, पर्यावरण संरक्षण, कृषी विमा इ. विकसित देश तसेच विकसनशील देशांनी अशा सबसिडीज चालू ठेवण्यास हरकत नसते.

ब्ल्यू बॉक्स- 

यामध्ये प्रत्यक्ष दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय मदतीचा समावेश होतो ही मदत शासनामार्फत शेतकऱ्यांना खरेतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठी दिलेली असते ब्ल्यू बॉक्समध्ये पशुपालनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज, जमीन खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज यांचा अंतर्भाव होतो.

दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना- ( SAARC) : 

» स्थापना ७-८ डिसेंबर १९८५ रोजी झालेल्या ढाका परिषदेमध्ये सार्कच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.

» सदस्यत्व- सार्कचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राष्ट्र- भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान.

»  मुख्यालय- काठमांडू (नेपाळ).

SAPTA करार

» सार्क संघटनेची सहावी परिषद कोलंबो येथे १९९१ मध्ये पार पडली. या परिषदेत सदस्य देशांमध्ये व्यापारविषयक करार करण्यासाठी एक कृती गट स्थापन करण्यात आला.

» या गटाच्या सल्ल्याने सार्क देशांनी ११ एप्रिल १९९३ वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्कात विशिष्ट कपात करण्याचा (Preferential Trade Agreement ) करार केला. यालाच SAPTA ( SAARC Preferential Trade Agreement) करार असे म्हणतात.

»  या करारावर रअअफउ च्या दिल्लीतील आठव्या परिषदेत एकमत होऊन ७ डिसेंबर १९९५ पासून हा करार लागू करण्यात आला.  करारांतर्गत सार्क देशांचे चार राऊंड पार पडले.

» ‘साप्टा’ या करारात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो- एक सदस्य राष्ट्राने टप्प्याने आकारात असलेल्या आयात शुल्कात व्यापार व उद्योगात बदल करणे. क्षेत्रातील सर्व वस्तू आणि उत्पादनांचा व्यापारात समावेश करणे.

दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA )- 

» याचा निर्णय व सुरुवात- इस्लामाबाद येथे भरलेल्या १२व्या सार्क परिषदेमध्ये (४-६ जानेवारी २००४) ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर सदस्य राष्ट्रांनी सष्टय़ा केल्या.

» त्यानुसार सदस्य राष्ट्रांनी दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी २००६ पासून साफ्टाची कार्यवाही सुरू झाली. या ‘साफ्टा’ने ‘साप्टा’ची जागा घेतली.

» ‘साप्टा’ आणि ‘साफ्टा’ मधील फरक- ‘साप्टा’ अंतर्गत सदस्य राष्ट्रांनी परस्परांना व्यापारविषयक काही सवलती देण्याचे मान्य केले होते. मात्र ‘साफ्टा’ अंतर्गत त्यांनी सर्व व्यापार व प्रशुल्कावरील बंधने नष्ट करण्याचे ठरविले आहे.

» भविष्यात त्यातून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये एक सामायिक बाजारपेठ आणि सामायिक चलन निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

‘साफ्टा’ कराराची महत्त्वाची वैशिष्टय़े- सदस्य राष्ट्रांमध्ये २०१६ पर्यंत ०-५% प्रशुल्क कमी करण्याबाबत सहमती झाली आहे. या करारातून कोणताही सदस्य केव्हाही बाहेर पडू शकतो. व्यापाराबाबतीत संवेदनशील वस्तूंची यादी तयार करण्यात येईल. ज्या वस्तूंवरील प्रशुल्क कमी केले जाणार नाही, त्यांचा आढावा घेतला जाईल. वस्तूच्या उगमस्थानाबद्दल नियम तयार केला जाईल. तुलनात्मकदृष्टय़ा विकसित राष्ट्रांमार्फत (भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका) अल्पविकसित राष्ट्रांसाठी (बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ) महसुली घट भरपाई व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. तक्रार निवारण व्यवस्थेची निर्मिती ० ते ५% प्रशुल्क कमी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला सात वष्रे दिली जातील, श्रीलंकेला ८ वष्रे तर इतर देशांना १० वष्रे दिली जातील. प्रत्येक देश दोन संवेदनशील वस्तूंच्या याद्या तयार करील, त्यांपकी एक सदस्य राष्ट्रांपकी विकसित राष्ट्रांसाठी तर दुसरी अल्पविकसित राष्ट्रांसाठी असेल.

ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट  (OECD)-

» स्थापना – अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्शल यांनी १९४८ मध्ये एका योजनेचा प्रस्ताव मांडला. त्याअंतर्गत पॅरिस येथे युरोपीय देशांची एक परिषद भरली. या परिषदेमध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ युरोपियन इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (OECD) स्थापना करण्यात आली.

» ३० सप्टेंबर १९६१ रोजी तिचे नाव बदलून ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट (OECD) असे करण्यात आले.

» मुख्यालय- पॅरिस ( फ्रान्स).

» उद्देश- सदस्य राष्ट्रांमधील कल्याणकारी योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण घडवून आणणे तसेच सदस्य राष्ट्रांना आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कल्याणकारी धोरण राबविण्यास प्रोत्साहन देणे.

आशियाई विकास बँक स्थापना (Asian Development Bank) – (ADB)- 

» ए.डी.बी.ची स्थापना डिसेंबर १९६६ मध्ये करण्यात आली.

» तिने आपले कार्य १ जानेवारी १९६७ रोजी सुरू केले.

» मुख्यालय- मनिला (फिलिपाइन्स) ए.डी.बी.चे अध्यक्षपद हे नेहमी जपानी व्यक्तीलाच दिले जाते.

» तिचे उपाध्यक्ष असून ती पदे अमेरिका, युरोप आणि आशिया यांच्याकडे असतात.

» सदस्य संख्या- ६७ (यांपकी ४८ आशिया पॅसिफिक परिसरातील तर १९ गरआशियाई प्रदेशातील आहेत.)

» २ फेब्रुवारी २००७ रोजी जॉर्जयिा हा ए.बी.डी.चा ६७वा सदस्य देश झाला.

» कार्ये- आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाच्या आíथक-सामाजिक विकासाला गती देणे हे या बँकेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठी ती पुढील कार्ये करते-

० आपल्या विकसनशील सदस्य राष्ट्रांना आíथक सामाजिक विकासासाठी कर्जे देणे तसेच समभाग गुंतवणूक करणे.

० विकास प्रकल्पांच्या नियोजन आणि कार्यवाहीसाठी तांत्रिक मदत आणि सल्ला सेवा देणे.

विकसनशील सदस्य राष्ट्रांच्या त्यांच्या विकासात्मक धोरणे आणि योजनांच्या सुसूत्रीकरणाच्या मागण्यांना योग्य प्रतिसाद देणे.

संयुक्त राष्ट्रे व्यापार आणि विकास परिषद (United Nations Conference on Trade and Development) – (UNCTAD )- 

» ही युनोची व्यापार गुंतवणूक व विकासासंदर्भातील एक कायमस्वरूपी संघटना आहे.

» १९६४ मध्ये तिची स्थापना करण्यात आली. मुख्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) या ठिकाणी आहे.

» ही जरी युनोची कायमस्वरूपी संस्था असली तरी तिचे सदस्यत्व युनोच्या सदस्य राष्ट्रांना पूर्णत: ऐच्छिक आहे.

» उद्दिष्टे-

० न्यून विकसित देशांच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे.

० आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आíथक विकासासाठी धोरणे आणि तत्त्वे निश्चित करणे. पूर्व संमत धोरणे आणि तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी डावपेच सुचविणे.

० युनोच्या इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड सोशल कौन्सिलला मदत करणे. व्यापार चच्रेसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.

»  दर चार वर्षांनी परिषदा होतात. जागतिक गुंतवणूक अहवाल जाहीर केला जातो.

अधिक महितीसाठी आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉइन करा @MPSCmantra……. संदर्भ :- लोकसत्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *