काय आहे पॅरिस हवामान करार? (Paris Agreement):

या कराराचे दोन भाग आहेत-

  1. मुख्य पॅरिस करार – हा करार सदस्य देशाने स्वीकारला आणि त्यावर शिक्कामोर्तब केले की तो बंधनकारक असेल.
  2. पॅरिस परिषदेचे निर्णय – हा भाग बंधनकारक नसेल.

करारातील प्रमुख तरतुदी

  1. जागतिक तपमानातील वाढ (औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत) 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होऊ न देणे , ती शक्यतोवर 1.5 अंशांपर्यंत सीमित राखणे.
  2. हवामानबदलाच्या प्रतिकूल परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी क्षमता वाढवणो आणि कार्बन वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल अशा प्रकारे विकास होऊ देणो. हे करताना अन्न उत्पादन धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणो.
  3. कार्बन वायूंचे कमी प्रमाणात उत्सर्जन करणारा आणि हवामानाशी प्रतिकार करणा:या विकासाच्या मार्गाला सातत्याने निधी पुरवणो.
  4. विकसित राष्ट्रे 2020 पासून पहिली पाच वर्षे ठरल्याप्रमाणो दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स (10,000 कोटी डॉलर्स / सुमारे सहा लाख कोटी रु पये) इतका निधी उभा करतील. हा निधी विकसनशील देशांना हवामानबदलातून मार्ग काढण्यासाठी पुरवला जाईल. पुढे 2025 सालानंतर 100 अब्ज डॉलर्स ही आधारभूत रक्कम गृहीत धरून, विकसनसील देशांच्या गरजा व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन नवे लक्ष्य ठरवणो.
  5.  हा निधी उभा करण्यासाठी खासगी उद्योग, संस्था यांची मदत घ्यावी; पण त्यात सार्वजनिक निधीचा लक्षणीय वाटा असेल, याची दखल घ्यावी.
  6. विकसित देशांशिवाय इतर विकसनशील देशही इतरांना हवामानबदल रोखण्याचे उपाय करण्यासाठी किंवा या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी (मिटिगेशन व अॅडाप्टेशन)  स्वयंस्फूर्तीने आर्थिक मदत पुरवू शकतात.
  7. हवामानबदलाला प्रतिसाद देण्यासाठी सर्वच सदस्य (देश) कार्बन वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आणि हवामानबदलाशी जुळवून घेण्यासाठीच्या उपायांबाबत आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे जाहीर करतील. त्यासाठी करावयाचे प्रयत्न हे ‘प्रोग्रेसिव्ह’ असतील. तसे करताना विकसनशील देशांना मदत करण्याची गरज लक्षात घेतली जाईल.
  8. तपमानवाढ रोखण्याचे दीर्घकालीन लक्ष गाठण्यासाठी सर्वच देश त्यांची कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनाची सर्वोच्च पातळी लवकरात लवकर गाठतील. त्यासाठी विकसनशील देशांना जास्त अवधी लागेल.
  9. विकसित सदस्य देश अर्थव्यवस्थेनुसार कार्बन वायू उत्सर्जन करण्याची उद्दिष्टे घेतीलच. विकसनशील देशांनीही भविष्यात ती घ्यावीत यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी व अधिक मोठी उद्दिष्टे घेण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत केली जाईल.
  10. टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर : हवामानबदलाला प्रतिसाद देणा:या, तसेच आर्थिक विकास वाढवण्यास आणि शाश्वत विकास घडवून आणण्यास उपयुक्त ठरणा:या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला (टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन) पठिंबा देणो, त्याची गती वाढवणो अशा प्रयत्नांना तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठिंबा पुरवून मदत करणो. (हे विकसनशील देशांसाठी लागू आहे.) प्रत्येक सदस्य देश दर पाच वर्षांनी आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे जाहीर करेल. प्रत्येक देशाने वातावरणातील कार्बन वायू शोषून घेण्यासाठी वनीकरणासारखे उपाय करावेत.
  11. पारदर्शकता : प्रत्येक सदस्याने देशाचे एकूण कार्बन उत्सर्जन आणि वातावरणातील कार्बन वायू काढून घेतल्याचे प्रमाण, तसेच जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीची प्रगती याबाबत नियमितपणो माहिती कळवावी. विकसित सदस्य देशांनी इतरांना दिलेली मदत (आर्थिक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, क्षमता विकसन) याबाबत माहिती पुरवावी.
  12. अवलोकन: संबंधित कराराच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. पहिला आढावा 2क्23 साली घेतला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी किंवा वेगळा निर्णय झाला तर त्यानुसार असा आढावा घेतला जाईल.
  13. लोकशिक्षण व लोकसहभाग: हवामानबदलविषयक शिक्षण, प्रशिक्षण, जनजागृती, लोकसहभाग, लोकांना संबंधित माहितीचा अॅक्सेस. अशा प्रमुख तरतुदी असलेला ‘पॅरिस करार’  2क्2क् सालापासून लागू होणो अपेक्षित आहे. तोपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेला क्योटो करार लागू असेल. तो स्वीकारताना असे स्पष्टपणो म्हणण्यात आले आहे की, 2क्2क् सालापूर्वी घेतली जाणारी उद्दिष्टे ही 2क्2क् नंतरच्या उद्दिष्टांसाठीची भक्कम पायाभरणी असेल. त्यामुळे पॅरिस करार या दशकानंतर लागू होईपर्यंत क्योटो करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी लागेल.
  • पॅरिस करार 22 एप्रिल 2016 ते 21 एप्रिल 2017 या काळात विविध सदस्य देशांना सह्यांसाठी खुला असेल. तो लागू होण्यासाठी अट ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार किमान 55 सदस्य देश आणि जागतिक कार्बन उत्सर्जनापैकी किमान 55 टक्के कार्बन उत्सर्जन करणारे सदस्य देश स्वीकारतील तेव्हाच हा करार अस्तित्वात येईल.
  • पॅरिस करार 2020 सालानंतर लागू होणो अपेक्षित आहे, तोवर क्योटो करार अस्तित्वात असेल. क्योटो करार 1997 साली तयार करण्यात आला. त्याला आधार होता तो 1992 साली झालेल्या बहुचर्चित रिओ परिषदेचा ! जागतिक पर्यावरणविषयक वाटाघाटींमध्ये ‘रिओ परिषद’ हा मैलाचा टप्पा मानला जातो. त्यात अनेक महत्त्वाची तत्त्वे स्वीकारण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *