ग्रामीण विकासासाठी क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (RRBs)

१९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि जनतेचा भारतातील बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास दुणावला. व्यापारी बँकांची कार्य संस्कृती शहरी असल्याने राष्ट्रीयीकरणानंतरही त्यांच्या मार्फत ग्रामीण भागात पत पुरवठा होण्याची शक्यता दिसेना. भारतात सुमारे ७०% जनता ग्रामीण भागाशी जोडलेली असल्यामुळे व त्यांना देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामील करणे आवश्यक असल्याने या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी सरकारने १९७५ मध्ये नरसिंहम कार्यगटाची स्थापना केली. या कार्य गटाच्या शिफारशीनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची (RRB) सुरुवात झाली.

स्थापना व कार्ये

सप्टेंबर १९७५ मध्ये एक अध्यादेश काढून सरकारने क्षेत्रीय ग्रामीण बँका ( Regional Rural Banks – RRBs) स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. २ ऑक्टोबर १९७५ ला पहिली RRB स्थापन झाली. RRBs ची स्थापना, नियमन आणि समापन यासाठी संसदेने ९ फेब्रुवारी १९७६ रोजी The Regional Rural Banks Act, १९७६ पारित केला. सदर कायद्यात या बँकांच्या स्थापनेमागचा हेतू स्पष्टपणे नमूद केला आहे तो असा : ग्रामीण भागात कृषी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादक कामांचा विकास करणे, छोटे आणि सीमांत शेतकरी, शेत मजूर, कारागीर आणि छोटे उद्योजक यांना पत पुरवठा आणि इतर बँकिंग सुविधा पुरविणे व तद अनुषंगिक इतर सेवा पुरविणे. एकीकडे सहकारी बँकांचा अनुभव व ओळख आणि दुसरीकडे व्यापारी बँकांची व्यावसायिकदृष्टी यांचा उत्तम संयोग असणारी ही व्यवस्था निर्माण केली गेली. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि सामाजिक-आर्थिक दुर्बल घटकांना पत पुरवठा करण्याचे दायित्व सदर बँकांवर सोपविण्यात आले.

सदर बँका स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या व सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. त्यांचे कार्यक्षेत्र एक किंवा दोन जिल्हे इतके मर्यादित होते आणि ते केंद्र सरकार नोटिफिकेशन काढून ठरवून देते. त्यांनी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात काम करणे अपेक्षित असले तरी त्यांच्या शाखा निम शहरी भागातही सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांनी RRB प्रायोजित केल्या. अशा RRB ची ५०% मालकी केंद्र सरकारची, ३५% प्रायोजक बँकेची आणि १५% राज्य सरकारची अशी निश्चित करण्यात आली.

ग्रामीण आणि निम शहरी भागात बँकिंग सेवा पुरविण्या बरोबरच या बँका पेन्शनचे वितरण, मनरेगा योजनेचे वेतन वितरण अशी शासकीय कामे करू लागल्या. शिवाय लॉकर उपलब्ध करणे, डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड देणे या प्रकारची सह बँकिंग सेवाही देऊ लागल्या. ग्रामीण गुण वैशिष्ट्ये असलेली, स्थानिक वाटणारी आणि गरीब जनता केंद्री अशी ओळख ठेवून कमी परिव्यय असणारी बँक म्हणजे क्षेत्रीय ग्रामीण बँक होय. अशी प्रत्येक बँक कोणत्या तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने प्रायोजित करणे अपेक्षित असले तरी प्रत्येक RRB स्वतंत्र आणि आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी व्हावी याचा आग्रह होता.

विस्तार व मूल्यमापन

गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी ‘प्रथमा बँक’ या नावाने ५ कोटी भाग भांडवल असलेली पहिली RRB सुरु करण्यात आली. एक वर्षानंतर याच दिवशी आणखी ५ RRBs सुरु झाल्या. त्यांचे एकत्रित भाग भांडवल १०० कोटी रुपये होते. सुरुवातीच्या काळात या बँकांचा विस्तार फार झपाट्याने झाला. बँकांची संख्या वाढली, वेगवेगळ्या राज्यात त्या सुरु झाल्या आणि त्यांच्या शाखांचीही संख्या वाढली. १९८५ सालच्या अखेरीस RRB च्या १२,६०६ शाखा होत्या. त्यांचे ऋण ठेव प्रमाण १६५% इतक्या उच्च पातळीवर होते. सदर बँकांनी आपले अल्प परिव्यय प्रतिमान जपत ग्रामीण भागात शाखा उघडल्या अन् दुर्बल घटकांना कमी व्याज दराने कर्ज दिली.

सदर बँकांना व्यावसायिक दृष्टीकोन आणि प्रेरणा नव्हती. त्यामुळे अल्पावधीतच त्या आर्थिक दृष्ट्या अक्षम झाल्या.१९८६ अखेरीस त्यांचे ऋण ठेव प्रमाण १६५% वरून १०४% पर्यंत घसरले आणि पुढे ते झपाट्याने खाली येत राहिले. १९८९ मध्ये सरकारने Agricultural Credit Review Committee नेमली. तिने असे नमूद केले की, गरीब ग्रामीण लोकांना पत पुरविण्याचे काम करणारी बँक स्वतः आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असली पाहिजे. परंतु RRBs ची अवस्था तशी नाही. आपल्या अविवेकी बँकिंग धोरणामुळे सदर बँका अव्यवहार्य झाल्या आहेत आणि त्या प्रचंड तोटा सहन करत आहेत. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत RRBs हा एक नकारात्मक भाग झाला असून, त्यांचे प्रायोजक बँकेत विल‌ीनीकरण करणे हा एक उपाय आता शिल्लक आहे. परंतु तो पर्यंत RRBs च्या शाखांचे जाळे इतके विस्तारलेले होते की, सरकारला असे विलीनीकरण करणे राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे वाटले नाही.

१९९० मध्ये सुद्धा नरसिंहम समितीने पुन्हा RRBs चे प्रायोजक बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची शिफारस केली. १९९३ मध्ये १९६ RRBs पैकी १७२ RRBs तोट्यात होत्या. तोट्याच्या रकमेपेक्षा भांडवलाची रक्कम फारच अपुरी होती. कर्ज वसुलीचे प्रमाण ४०% पर्यंत घसरलेले होते. थोडक्यात RRBs ची सुरुवात केल्यापासून केवळ दोन दशकात त्या आर्थिकदृष्ट्या अक्षम झाल्या. त्यांच्या बँकिंग व्यवसायातील संधी वाढाव्यात आणि त्या नफ्यात याव्यात म्हणून सरकारने त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य आणि त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्याच्या योजना आखल्या. त्याने फार सुधारणा झाली नाही. २००५ मध्ये सरकारने त्यांच्या विलीनीकरणाचा पहिला टप्पा राबविला. मार्च २०१० पर्यंत एका राज्यातील एका प्रायोजक बँकेच्या RRBs चे विलीनीकरण करून RRBs ची संख्या १९६ वरून ८२ पर्यंत कमी केली. पुढेही विलीनीकरणाचे सत्र चालूच ठेवले. ३१ मार्च २०१६ रोजी ५६ RRBs कार्यरत होत्या. त्यांनी ५२५ जिल्ह्यात आपले कामकाज चालवले आहे आणि त्यांच्या १४,४९४ शाखांचा विस्तार आहे.

Source: maharashtra times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *