पर्यावरणशास्त्राच्या महत्त्वाच्या संकल्पना

शाश्वत विकास :

जो विकास चालू पिढीच्या गरजा पुढील पिढीच्या गरजा धोक्यात न आणता विकास घडवून आणतो त्यास ‘शाश्वत विकास’ असे म्हणतात. १९९२ साली झालेल्या रिओ दि जेनेरीओ (ब्राझील) येथील वसुंधरा परिषदेत अजेंडा-२१ मान्य करण्यात आला व अजेंडा-२१ मध्ये शाश्वत विकासासंबंधी विविध शिफारशी सुचविल्या गेल्या आहेत.

कार्बन सिंक्स :

वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कार्बन डायऑक्साईडमुळे पृथ्वी ऊबदार राहण्यास मदत होते. जर वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड नसता तर पृथ्वी थंड गोळा झाली असती; मात्र वातावरणात एका ठरावीक प्रमाणात वाढलेला हा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणासाठी घातक ठरू शकतो. वातावरणामध्ये विविध स्रोतांमध्ये उत्सर्जति होणारा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात तसाच साठून राहत नाही. त्यातील बराचसा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणातील काही घटकांकडून शोषला जातो. कार्बन सिंक्स म्हणजे पर्यावरणातील असे घटक, जे उत्सर्जति केलेल्या कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण करतात.

जैविक पुनरुत्थान (बायो रिमेडिएशन):

मानवी हस्तक्षेपामुळे बऱ्याच जैविक परिसंस्था या प्रदूषित होतात. या परिसंस्था मूळ स्थितीत आणणे आवश्यक असते. प्रदूषित झालेल्या परिसंस्थांना जैविक साधनांचा वापर करून पुन्हा मूळ स्थितीत किंवा मूळ स्थितीच्या जवळपास आणून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याची प्रक्रिया म्हणजे बायो रिमेडिएशन होय. बायो रिमेडिएशन प्रक्रियेत जैविक साधनांचा वापर करून प्रदूषके पूर्णपणे नष्ट केली जातात किंवा त्याचे रूपांतर हानिकारक नसणाऱ्या किंवा कमी हानिकारक पदार्थामध्ये केले जाते. यामध्ये निर्सगात आढळणारे जीवाणू-बुरशी आणि वनस्पतींचा  मनुष्यास हानिकारक असणाऱ्या प्रदूषकांचे विघटन करणाऱ्यासाठी वापर केला जातो. बायो रिमेडिएशनच्या दोन पद्धती आहेत-

अ)    इनसिटू (aIn-Situ ) :

या प्रक्रियेत मूळ स्थानीच प्रदूषकांवर प्रक्रिया केली जाते. ही सर्वात महत्त्वाची बायो रेमिडिएशन पद्धत आहे. ही सर्वात स्वस्त व कमी हानी करणारी पद्धत आहे.

आ)  एक्स सिटू (Ex-Situ) :

या पद्धतीत प्रदूषित पदार्थ सर्वप्रथम वेगळे केले जातात. त्यांना मूळ स्थानापासून दूर नेले जाते व या प्रदूषकांवर जैविक साधनांचा वापर करून त्यांचे विघटन केले जाते.

फायटो रेमिडियेशन :

जल आणि मृदा यांमधील प्रदूषके काढून टाकण्यासाठी वनस्पतींचा वापर केला जातो  उदा. जलपर्णी ही पाण्यात राहणारी वनस्पती असून ती पाण्यातील सायनाइडसारख्या घटकांचे शोषण करून घेते. ब्रासिका आणि दलदल परिसंस्थेत आढळणाऱ्या काही वनस्पती सेलेनियम या प्रदूषकाचे शोषण करतात.

UN-REDD (R-Reduced, E-Emmissions, D-Deforestration and D-Degradation of forest):

वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड एका ठरावीक पातळीत राहणे आवश्यक असते. बऱ्याचशा कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण वनांमार्फत होत असते. मात्र जंगलतोड या कारणांमुळे कार्बन साठय़ांमध्ये वाढ झाली आहे यालाच वनतोड व वनांच्या अवनतीमुळे होणारे उत्सर्जन असे संबोधले जाते. ‘रेड’ ही अशी व्यवस्था आहे की ज्याद्वारे विकसनशील देशांना वनांचे संरक्षण, त्यांचे व्यवस्थापन यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. या प्रक्रियेत विकसनशील देशांना वनांचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित देशांकडून काही आर्थिक मदतही दिली जाते. ‘रेड’ हा कार्यक्रम सध्या बदलून आता त्याचे स्वरूप सुधारित रेड प्लस असे झाले आहे.

दलदलीय परिसंस्था (Wetlands):

दलदलीय परिसंस्था अत्यंत महत्त्वाच्या असून या ठिकाणी विविध वनस्पती, वृक्ष आणि जलीय प्राण्यांचा अधिवास असतो. या परिसंस्थांची उत्पादकतादेखील सर्वाधिक असते. स्थलांतर करणाऱ्या बहुतेक प्रजाती दलदलीय परिसंस्थेवर अवलंबून असतात. दलदलीय परिसंस्थेत असणारी अन्नाची उपलब्धता, वनस्पतींचे आच्छादन आणि जमिनीवरील भक्षकांपासून मिळणारे संरक्षण यामुळे ही पाणपक्ष्यांसाठी उत्तम निवासस्थाने ठरतात. मात्र मानवी हस्तक्षेपामुळे या परिसंस्थांची अतोनात हानी होत आहे. अनेक परिसंस्था नष्ट होत आहेत. त्यामुळे जगातील जैवविविधतासंपन्न अशा या परिसंस्थांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

रामसर करार :

हा करार दलदलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी करण्यात आलेला आहे. इराणमधील रामसर या शहरात २ फेब्रुवारी १९७१ मध्ये हा आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारण्यात आला आणि १९७५ पासून हा अमलात आला.

भारतातील रामसर क्षेत्र :

अष्टामुडी (केरळ), चिल्का सरोवर (ओडिशा), ओकेरा (जम्मू काश्मीर), कोलेरू सरोवर (आंध्र प्रदेश), रेणुका (हिमाचल प्रदेश), रोपर (पंजाब), सांभर सरोवर (राजस्थान), त्सो मोरारी (जम्मू काश्मीर), वुलर सरोवर (जम्मू काश्मीर), भिरतकणिका खारफुटीची वने (ओडिसा), हरिके (पंजाब), लोकटक सरोवर (मणिपूर), पोंग धरण सरोवर (हिमाचल प्रदेश), वेंबनाड-कोल ( केरळ) इ.

# रामसर यादीत समाविष्टीत असलेल्या क्षेत्रांपकी वेंबनाड-कोल (केरळ) हे सर्वात मोठे तर रेणुका (हिमाचल प्रदेश) सर्वात लहान असे दलदलीचे क्षेत्र आहे.

माँट्रिक्स नोंदी :

रामसर यादीचा एक भाग म्हणूनच माँट्रिक्स नोंदी राखल्या जातात. माँट्रिक्स नोंदीमध्ये मानवी हस्तक्षेपामुळे किंवा प्रदूषणामुळे परिस्थितिकीय स्वरूपामध्ये जे बदल झालेले आहेत किंवा नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे, अशा दलदली परिसंस्थांचा या नोंदीमध्ये समावेश केला जातो.

CITES करार : धोक्यात आलेल्या वन्यप्राणी व वनस्पती प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधित करार (Convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora-CITES)हा करार प्राणी व वनस्पती यांबाबत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधित आहे. हा करार प्राण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जीवप्रजाती धोक्यात तर येणार नाही, याची खात्री करतो.

बॉन करार: स्थलांतरित होणाऱ्या वन्यप्राणी संरक्षणासंबंधित हा करार आहे. या करारात सदस्य राष्ट्र धोक्यात आलेल्या स्थलांतरित प्रजाती व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.

व्याघ्र प्रकल्प : १९७२ मध्ये वाघांच्या शिकारीवर देशभरात बंदी घालण्यात आली. वाघांचे संरक्षण करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. १९७३-७४ मध्ये हा प्रकल्प देशात सुरू करण्यात आला. महाराष्ट्रातील सहापैकी पाच व्याघ्र राखीव क्षेत्रे एकटय़ा विदर्भात आहेत, तसेच विदर्भातील सर्वात जास्त वाघांची संख्या नागपूर विभागात आहे. म्हणूनच केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नागपूर शहरास भारताची व्याघ्र राजधानी म्हणून  घोषित केले.

कस्तुरीमृग प्रकल्प : अत्यंत सुगंधी असणाऱ्या कस्तुरीसाठी हरणांची हत्या केली जाते. नर कस्तुरी हरीण एक वर्ष वयाचे झाल्यानंतर मिल्क कस्तुरीचे स्रवण सुरू करतो. हा स्राव कालांतराने वाळून, घट्ट होऊन एक छोटी वाटाण्याच्या आकाराची गाठ तयार होते. ही गाठ सुगंधी असल्याने ही गाठ मिळविण्यासाठी हरणांची शिकार केली जाते. तसे पाहता आज हरणांना न मारताही कस्तुरी मिळवणे शक्य झाले आहे, पण अज्ञानातून कस्तुरीमृगांची हत्या केली जाते. या कस्तुरी मृगांना वाचविण्यासाठी केदारनाथ वन्य अभयारण्य (उत्तरांचल) मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यासाठी जागतिक वन्यजीव निधी यांची मदत झाली.

UNFCCC: हा हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र संघाचा आराखडा करार आहे. (UN-Framework Convention on climate Change/ UNFCCC). हा पर्यावरणविषयक एक आंतरराष्ट्रीय करार असून हा करार १९९२ मध्ये ब्राझीलमध्ये रिओ दी जनेरिओ येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेत स्वीकारण्यात आला. या करारात जागतिक हवामान बदल रोखण्यासाठी व या बदलांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.

या कराराची उद्दिष्टे :

शाश्वत आर्थिक विकास, हरिगृह वायूंच्या वातावरणातील प्रमाणाचे स्थिरीकरण करणे, जागतिक अन्नसुरक्षितता, परिसंस्थांना संरक्षण प्राप्त करून देणे. याचे सचिवालय बोन (जर्मनी) येथे आहे.

जैवविविधता हॉट स्पॉट : १९८८ मध्ये नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम ही संकल्पना मांडली. जैवविविधता हॉट स्पॉट धोकाग्रस्त जैवविविधतासंपन्न प्रदेश असतात. भारतात मोडणारे चार जैवविविधता हॉटस्पॉट आहेत – हिमालय, इंडो- म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार. हे चारही हॉटस्पॉट भारतात अंशत: वसलेले आहेत. येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, ती म्हणजे जैवविविधता हॉटस्पॉट हे परिसंस्था आधारित प्रदेश आहेत. एकच जैवविविधता हॉटस्पॉट एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये विस्तारलेला असू शकते.

इंडो-सल्फान विवाद : हे कीटकनाशक आहे. भारतात कीटकांच्या नियंत्रणासाठी वनस्पतींवर याची फवारणी केली जाते. इंडो-सल्फान पाण्यात सहजासहजी विरघळत नाही. ज्या वेळी इंडो-सल्फान पिकावर फवारले जाते, त्या वेळी हे हवेत दूर अंतरावर जाऊन मृदा किंवा पाण्यात जमा होते. हे इंडो-सल्फान पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्याच्या शरीरात साठू शकते, तसेच इंडो-सल्फानची जी मात्रा वनस्पतींवर फवारलेली असते ती वनस्पतींच्या माध्यमातून शरीरात जाऊन आरोग्यास अपायकारक ठरू शकते. अन्नपदार्थाबरोबर अत्यंत कमी प्रमाणात इंडो-सल्फान शरीरात गेल्यानंतर त्याचा आरोग्यावर किती परिणाम होतो, हे निश्चित सांगता येत नाही. मात्र, जास्त प्रमाणात इंडो-सल्फानचे सेवन किंवा श्वसन झाल्यास त्याचा परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. यामुळे इंडो-सल्फानवर बंदी आणण्याचा विचार सुरू झाला. या बंदीवर विचार करण्यासाठी जागतिक स्तरावर जीनिव्हा येथे सदस्य राष्ट्रांच्या (Conference of Parties)  एक परिषद भरली. भारताने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केली, कारण भारतात विविध पिकांवरील किडींच्या नियंत्रणासाठी या कीटकनाशकांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो. इंडो-सल्फान हे भारतातील महत्त्वाचे कीटकनाशक असल्याने त्याऐवजी पर्यायी कीटकनाशक जोपर्यंत सापडत नाही, तोपर्यंत त्यावर बंदी घालू नये, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायालये  (National Green Tribunal) : पर्यावरणाविषयी वाद किंवा दावे हाताळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विशेष तज्ज्ञांची समावेश असणारी ही संस्था आहे. मात्र कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९०८ यामध्ये नमूद केलेली कार्यपद्धती या न्यायपीठास लागू असणार नाही. या न्यायालयाची स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायासन कायदा २०१० अंतर्गत १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली. या न्यायालयावर खटले निकालात काढण्यासाठी कालावधीचे कायदेशीर बंधन नसते. मात्र हे खटले सहा महिन्यांच्या आत निकालात काढण्यासाठी हे न्यायालय सर्वतोपरी प्रयत्न करते. या न्यायालयाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून भोपाळ, पुणे, कोलकाता व चेन्नई या चार ठिकाणी या न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *