महत्त्वाच्या आर्थिक संकल्पना

किंमतवाढ / चलनवाढ 

एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या किमतीच्या पातळीत होणारी अनियंत्रित वाढ म्हणजे किंमतवाढ होय. किंमतवाढीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती वाढतात, मात्र चलनाची खरेदीशक्ती कमी होत असते.चलनवाढीत..

  • चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते.
  • वस्तू व सेवांची मागणी वाढलेली असते.
  • रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढलेली असते. बेरोजगारी कमी होते.
  • चलनवाढीचा फायदा ऋणकोंना (कर्ज घेणारा) होतो तर धनकोंना ( कर्ज देणारा) नुकसान होते, ऋणको व्यक्ती जेव्हा कर्ज घेतात, तेव्हा चलनाची क्रयशक्ती अधिक असते मात्र तो जेव्हा कर्जाची परतफेड करतो तेव्हा तो धनकोला कमी क्रयशक्ती परत करत असतो.
चलनघट – 

एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या साधारण किमतीच्या पातळीत होणारी घट म्हणजे किंमत घट होय. किंमत घटीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती कमी होतात मात्र चलनाची क्रयशक्ती वाढत असते. चलनघटीच्या परिस्थितीत..

  • वस्तू व सेवांची मागणी कमी झालेली असते.
  • रोजगार निर्मितीची क्षमता कमी होते. यामुळे बेरोजगारी वाढते. याचा फायदा धनकोंना तर तोटा ऋणकोंना होतो.

जिफेन वस्तू (Giffen goods) – 

सर रॉबर्ट जिफेन यांना असे आढळून आले की, ब्रेडच्या किमती वाढल्याने गरीब लोकांना इतर महाग खाद्यपदार्थ परवडेनासे झाले. त्यामुळे या काळात ब्रेडचा उपयोग वाढला म्हणजे त्यांची मागणी वाढली. याउलट ब्रेडच्या किमती कमी झाल्याने ब्रेडसाठी होणारा त्यांचा खर्च कमी होतो व ते वाचलेला पसा इतर वस्तू विकत घेण्यासाठी करतात. यामुळे ब्रेडची मागणी कमी होते. थोडक्यात जिफेन वस्तू म्हणजे अशा वस्तू ज्यांची किंमत जास्त झाल्यास मागणी वाढते तर कमी किमतीत मागणी कमी होते.

फिलिप्स वर्क

फिलिप्स वर्क रेषा ही अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीचा दर व चलनवाढीतील दर यांतील व्यस्त प्रमाण दर्शवते. बेरोजगारीचा दर कमी असल्यास कामगारांच्या वेतनवाढीचा दर अधिक असतो व त्यामुळे चलनवाढीचा दर वाढतो.

विनिमय दर 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वस्तूंची खरेदी – विक्री, सेवांचा पुरवठा, कर्जाची देवाणघेवाण, गुंतवणूक असे व्यवहार होतात, तेव्हा परकीय चलनाची गरज भासते. स्थानिक चलन देऊन त्या बदल्यात विदेशी चलन घ्यावे लागते. म्हणजेच स्थानिक चलनाचा विनिमय होतो व त्यासाठी दर ठरवावा लागतो. विदेशी चलनाचे एक परिमाण विकत घेण्यासाठी / विकण्यासाठी स्थानिक चलनाचे किती परिणाम लागते, त्याला विनिमय दर असे म्हणतात. एका चलनाची दुसऱ्या चलनाच्या भाषेतील किंमत म्हणजे विनिमय दर होय. या चलनाचा विनिमय दर हा जगातील मागणी व पुरवठय़ावर ठरत असतो. भारतात रुपयाचा विनिमय दर मागणी व पुरवठा यांवर ठरत असला तरी तो स्थिर ठेवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक महत्त्वाची भूमिका बजावते.

सहभाग पत्र (Participatary Notes- P Notes ) 

जेव्हा शेअरबाजार एकदम कोसळला तेव्हा सेबीने पार्टिसिपेटरी नोट्स (सहभाग पत्रे)च्या माध्यमातून झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीवर र्निबध आणण्याचा इरादा जाहीर केला होता व तेव्हा सहभाग पत्र हा विषय एकदम चच्रेत आला.

विदेशात स्थापन झालेल्या व नोंदलेल्या संस्था ज्या भारतात गुंतवणूक करतात, त्यांना विदेशी गुंतवणूक संस्था असे म्हणतात. मात्र, अशा संस्थांना भारतीय शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी सेबीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. १९९१ च्या उदार आíथक धोरणाचाच एक भाग म्हणून सेबीकडे नोंदलेल्या विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा, हा यामागचा उद्देश होता. गेल्या काही वर्षांपासून असे अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतीय बाजाराकडे आकर्षति झाले आहेत. मात्र ज्या गुंतवणूकदारांना भारतातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची आहे, त्यांना सेबीकडे नोंदणी केल्याशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही. अशा संस्था भारतात गुंतवणुकीसाठी सहभागपत्र या मार्गाचा वापर करतात. या कंपन्या भारतातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना त्या संस्थांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करतात. ज्यांनी सेबीकडे नोंदणी केलेली आहे, ज्या कंपन्यांनी सेबीकडे नोंदणी केलेली आहे, (FII) हे सर्व शेअर्सचे व्यवहार स्वत:च करतात व विदेशी गुंतवणूकदारांना या शेअर्सच्या आधारे त्या किमतीची सहभागपत्रे देतात. या व्यवहारात झालेला लाभांश स्वाभाविकपणे विदेशी गुंतवणूकदारांना मिळतो. सहभागपत्रधारकांची नावे जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन (FII) वर नाही.

सहभागपत्राचा फायदा : विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची कर आकारणी आणि येथील अन्य कायद्यांची बंधने सहभागपत्रांना लागू होत नाहीत, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार सहभागपत्राद्वारेोकक च्या माध्यमातून गुंतवणूक करतात. त्यामुळे भारताकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो.

सहभागपत्राचे धोके : सहभागपत्रधारक गुंतवणूकदाराला स्वत:ची ओळख देणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे या माध्यमातून गुंतविलेल्या पशाचा स्रोत कळत नाही. तो पसा समाजविघातक संघटनांनी शेअर्स बाजारात लावलेला आहे की काळा पसा शेअर्स बाजारात आलेला आहे, हे कळत नाही.

विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) 

एका देशात नोंदणी केलेल्या संस्थेने जर दुसऱ्या देशाच्या वित्तीय बाजारपेठेत गुंतवणूक केल्यास त्या गुंतवणुकीस विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) असे म्हणतात. उदा. व्यापारी बँका, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड अशा संस्था विदेशात गुंतवणूक करतात. या संस्था आपली गुंतवणूक वित्तीय बाजारपेठेत म्हणजे शेअर बाजारात करत असतात. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची आíथक स्थिती मजबूत असल्याने ते मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करतात. शेअर बाजारातील शेअरची किंमत वाढणे किंवा किमती घसरू लागणे  हे बऱ्याच वेळी या संस्थेच्या खरेदीवर अवलंबून असते. या संस्थांनी केलेल्या खरेदी-विक्रीवर काही मर्यादा नसते. त्यांचा हेतू फक्त नफा कमावणे असा असतो. म्हणूनच यांनी केलेल्या गुंतवणुकीस ‘हॉट मनी’ असे म्हणतात. मात्र भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापूर्वी अशा संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते.

मूल्यावपात (Dumping)   

अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात डंपिग म्हणजे, एखाद्या देशातील उत्पादक स्थानिक बाजारात ज्या किमतीस आपले उत्पादन विकतो, त्यापेक्षा कमी किमतीस तेच किंवा त्यासारखे उत्पादन विदेशी बाजारपेठेत विकतो. त्या विक्री धोरणास ‘डंपिग’ असे म्हणतात. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त किमतीत वस्तू उपलब्ध होतात, मात्र त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना मोठय़ा प्रमाणात बसतो. बऱ्याच वेळा त्यांना आपले उत्पादन बंद करावे लागते. कामगारांचा रोजगार जातो.

डंपिग करण्यामागची कारणे : काही वेळा स्थानिक बाजारातील मागणीचा अंदाज न आल्याने अधिक उत्पादन केले जाते. या अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी डंपिंगचा आधार घेतला जातो. बहुतेक वेळा विदेशी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी तेथील किमतीपेक्षा कमी किमतीला माल विकून ती बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. बाहेरील देशाच्या मालाचे भारतात डिपग होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारचे जे धोरण आहे त्यास ‘अँटीडंपिग’ असे म्हणतात.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात डंपिग हे बेकायदेशीर ठरवलेले नाही, मात्र डंपिंग होत असेल तर त्या विरोधात धोरण आखण्याची मुभा जागतिक व्यापार संघटनेने सदस्यांना दिलेली आहे.

गौण प्रत कर्ज (Sub Prime Loans) 

प्राइम हा शब्द इंग्रजीत उच्च दर्जा दाखविण्यासाठी वापरला जातो. सब प्राइम याचा अर्थ कमी दर्जा / गौण दर्जा, एखादी बाब कमी महत्त्वाची असेल तर तिला सब प्राइम असे म्हटले जाते. व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी गोळा करतात आणि गरजू लोकांना धंद्यासाठी कर्ज देतात. लोकांकडून गोळा केलेली ठेवींची रक्कम बँकांच्या दृष्टीने देणी (liabilities) असतात तर वाटप केलेली कर्जाची रक्कम येणी (assets)असतात. बँका कर्ज देताना खालील बाबींची खात्री करून घेतात – 

* कर्ज देताना बँका कर्जदाराकडून तारण, गहाण, जामीन देणारे इ. गोष्टींची पूर्तता करून घेतात.

* कर्ज देताना कर्जदाराचे व्याज व कर्ज फेडण्याची क्षमता याची पूर्ण खात्री करून घेतात. जर या दोन्ही बाबी समाधानकारक असतील तर ते कर्ज चांगले किंवा उच्च दर्जाचे (prime loans) मानले जाते. याउलट दिलेल्या कर्जासाठी पुरेशी सुरक्षितता नसेल तसेच कर्ज परतफेडीची कर्जदाराची क्षमता नसेल व अशा लोकांना कर्ज दिले गेले असेल तर त्याला गौण प्रत कर्ज असे म्हणतात.

गौण प्रत कर्ज देण्याची कारणे :

* काही वेळा प्राइम कर्ज दिल्यानंतरदेखील कालांतराने ती सब प्राइम होतात. उदा. कर्ज देताना एखाद्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता सुरुवातीला जरी चांगली असेल व काही वर्षांनंतर तो कर्ज फेडू न शकल्यास ते गौण प्रत कर्ज होते.

* काही वेळा सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे काही कर्ज वाटावी लागतात. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी वाटलेले कर्ज, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वाटलेली कर्ज, हे कर्ज वाटण्यासाठी कर्जदारांच्या संख्येचे लक्ष्य बँकांना दिले जाते. साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत कर्जवाटप करणे अनिवार्य होते, त्यामुळे हे लक्ष्य पूर्ण करताना कर्जाची सुरक्षितता व कर्ज परतफेडीची क्षमता या बाबींकडे दुर्लक्ष होऊन ही कर्ज गौण प्रत होतात.

* काही वेळा बँकांकडे भरपूर पसा उपलब्ध होतो (ठेवींच्या स्वरूपात) हा पसा कर्ज स्वरूपात दिल्याशिवाय बँकांना व्याज मिळत नाही व त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींवर व्याज देणे अवघड होऊन बसते. हा पसा बँकांना कर्ज स्वरूपात द्यावयाचा असल्याने व बाजारात कर्जाची मागणी कमी असल्याने बँका कर्ज देताना कर्जाच्या सुरक्षिततेकडे व कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून बसतात व ही कर्ज गौण प्रत कर्ज ठरतात.

संघटित क्षेत्र कार्यशक्तीचे विभाजन दोन गटांत केले जाते. संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याद्वारे संरक्षण दिले जाते. हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापन करून मालकांकडून चांगल्या मजुरीसाठी वाटाघाटी करू शकतात. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा तसेच दहा किंवा अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रात होतो.

असंघटित क्षेत्र 

संघटित क्षेत्र सोडून उर्वरित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रात होतो, त्यांना संघटित क्षेत्रासारखे लाभ मिळत नाहीत. उदा. शेतीवर काम करणारे शेतमजूर.

बेरोजगारी 

रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न केल्यानंतरही रोजगार उपलब्ध न झालेल्या व्यक्तींचा समावेश बेरोजगारीत  करू शकतो.

बेरोजगारीचे प्रकार 

* अदृश्य /छुपी/ प्रच्छन्न/ बेरोजगारी : 

आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात, त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतली असल्यास या जास्तीच्या व्यक्ती अदृश्य बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते. उदा. शेतावरील एक काम दोन व्यक्तीदेखील पूर्ण करू शकतात, मात्र त्या ठिकाणी कुटुंबातील पाच व्यक्ती काम करीत असतील तर उरलेल्या तीन व्यक्ती अदृश्य बेरोजगारीत मोडतात. या तीन व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपात नसते, म्हणून त्यांची सीमान्त उत्पादकता शून्य असते. कारण अशा व्यक्तींना कामावरून दूर केले तरी उत्पादनाच्या पातळीत काही फरक पडत नाही.

* कमी प्रतीची बेरोजगारी : 

ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीस आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागत असेल त्या वेळी या बेरोजगारीस ‘कमी प्रतीची बेरोजगारी’ असे म्हणतात. उदा. एखाद्या इंजिनीअरने क्लर्कची नोकरी करणे.

* सुशिक्षित बेरोजगारी : 

जेव्हा सुशिक्षित लोकांना रोजगार मिळत नाही किंवा सुशिक्षित कमी प्रतीच्या बेरोजगारीला बळी पडतात, तेव्हा त्याला ‘सुशिक्षित बेरोजगारी’ असे म्हणतात.

* खुली बेरोजगारी :  

काम करण्याची इच्छा व क्षमता असून नियमित उत्त्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त न झाल्यास या प्रकारच्या बेरोजगारीस ‘खुली बेरोजगारी’ म्हणतात. उदा. ग्रामीण भागातील स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन नसलेले अकुशल कामगार किंवा रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे आलेले बेरोजगार.

* हंगामी बेरोजगारी : 

ठराविक हंगाम सोडून जेव्हा काम मिळणे कठीण होते तेव्हा त्यास ‘हंगामी बेरोजगारी’ म्हणतात. उदा. शेतीचे काम करणाऱ्यांना नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षांच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.

मानव विकास निर्देशांक 

मानव विकास निर्देशांक मोजण्यामागे प्रमुख प्रेरणा पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ज्ञ अर्मत्य सेन यांकडे जाते. महबूब उल हक यांना मानव विकास निर्देशांकाचे जनक म्हणतात. हा निर्देशांक पुढील निकषांवर काढला जाते.

* आरोग्य : देशाचा आरोग्य स्तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान या निर्देशांकात वापरण्यात येते.

* शिक्षण :  देशाचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी पुढील दोन निकष वापरले जातात –

अ) १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्षे

ब) २५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या प्रौढांची सरासरी शालेय वर्षे

* जीवनमानाचा दर्जा : देशाच्या जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्त्पन्न हा निकष वापरला जातो.

संदर्भ :- लोकसत्ता

grpatil2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *