सार्वजनिक वित्त

सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय?

संघराज्य, घटक राज्य आणि स्थानिक सरकार यांच्या उत्पन्नाची आणि खर्चाची चिकित्सा म्हणजे सार्वजनिक वित्त. थोडक्यात, सरकारच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास म्हणजे सार्वजनिक वित्त. यात सरकारला मिळणारे उत्पन्न व सरकारचा खर्च यांचा अभ्यास केला जातो.

भारतीय अर्थसंकल्प

इतिहास –

बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. आपल्या देशाची सत्ता जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली; त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८ चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.

व्याख्या
वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन करयोजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.

भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षकि वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा, तर २०२ व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.

कोणत्याही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात. ज्यात,

१. गेल्या वित्तीय वर्षांचे प्रत्यक्ष आकडे
२. चालू वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज व संशोधित अंदाज (Revised Estimates)
३. तसेच पुढील वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budgetary Estimates)

अर्थसंकल्प हा वित्त मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या आर्थिक कामकाज विभागामार्फत तयार केला जातो, मात्र घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी तयार केलेले बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर  मांडण्याचे घडवून आणण्याचे कार्य राष्ट्रपतींचे आहे व राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ते कार्य कलम २०२ नुसार राज्याच्या राज्यपालांचे आहे. भारतात दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरू होते. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी २८ फेब्रुवारी/ २९ फेब्रुवारी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जातो. साधारणत: अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षांची भारताची आर्थिक पाहणी (Economic survey) अहवाल संसदेत मांडला जातो.

१९२१ साली अ‍ॅकवर्थ समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, १९२४ पासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प साधारण अर्थसंकल्पापासून वेगळा मांडला जातो. साधारणत: २५/२६ फेब्रुवारीला रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मार्चचा महिना दोन्ही अर्थसंकल्पांना कायदेशीर मान्यता मिळविण्यासाठी राखीव ठेवला जातो. मात्र कधीकधी मान्यता मिळविण्यासाठी मे महिना उजाडतो, हा अर्थसंकल्प १ एप्रिल ते ३१ मार्च या वित्तीय वर्षांसाठी असतो.

अर्थसंकल्पाचे प्रकार

* समतोल अर्थसंकल्प

*शिलकीचा अर्थसंकल्प

* तुटीचा अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पांची रचना

* महसुली अर्थसंकल्प

* भांडवली अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पांचे स्वरूप

* पारंपरिक अर्थसंकल्प ( Traditional Budget)

* निष्पादन अर्थसंकल्प (Performance Budget)

* शून्याधारित अर्थसंकल्प ( Zero Based Budget)

* फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प ( Outcome Budget)

* जेंडर अर्थसंकल्प ( Gender Budget)

अर्थसंकल्पाचे प्रकार

* समतोल अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न व अंदाजित खर्च दोन्ही सारखे असतात तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास समतोल अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

* शिलकीचा अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असते तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास शिलकी अर्थसंकल्प म्हणतात.

* तुटीचा अर्थसंकल्प – जेव्हा सरकारच्या अंदाजित उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च जास्त असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात.

* महसुली अर्थसंकल्प – महसुली अर्थसंकल्पात महसुली/ चालू खात्यावरील जमाखर्चाचा समावेश होतो. महसुली जमा व खर्चाचा समावेश होतो, ज्याअंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होतो- महसुली जमा, महसुली खर्च.

महसुली जमा याअंतर्गत अ) कर उत्पन्न, ब) करेतर उत्पन्न. करेतर उत्पन्नात १) राजकोषीय सेवा म्हणजेच चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा २) व्याज उत्पन्न- ज्यात घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज तसेच सार्वजनिक उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो. याशिवाय ३) नफा व लाभांश, ज्यात महसुली जमा याअंतर्गत आर.बी.आय., सार्वजनिक बँक, एल.आय.सी., सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश होतो.

महसुली खर्चात महसुली योजना खर्च म्हणजे सामाजिक मालमत्तेच्या देखभालीवरील खर्च तसेच महसुली बिगर योजना खर्च म्हणजे १) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च २) संरक्षणाचा महसुली खर्च ३) अनुदाने ४) नागरी प्रशासन खर्च उदा. पगार, कार्यालयीन खर्च इ. तसेच ५) राज्य सरकारे व केंद्रीय प्रदेशांना दिलेली अनुदाने यांचा समावेश होतो.

भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश होते. भांडवली जमा याअंतर्गत निव्वळ कर्जउभारणी, सरकार वापरत असलेल्या अल्पबचती उदा. पोस्टातील बचती, पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेल्या कर्जाची वसुली, याशिवाय निर्गुतवणूक व्यवहारातून प्राप्त होणारा नफा इ.चा समावेश भांडवली जमा याअंतर्गत होतो, तसेच भांडवली खर्चात भांडवली योजना खर्च, ज्याअंतर्गत १) केंद्रीय योजना उदा. जलसिंचन, पूरनियंत्रण, ऊर्जा इ.वरील खर्च २) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने दिलेली मदत तसेच भांडवली बिगरयोजना खर्च, ज्यात १) संरक्षणाचा भांडवली खर्च, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेली कर्जे ३) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांचा समावेश होतो.

१९८७-८८ च्या अर्थसंकल्पापासून महसुली व भांडवली खर्चाचे वर्गीकरण नवीन प्रकारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक खर्चाचे दोन गट केले जातात.

१) योजना खर्च – योजना खर्चात केंद्र योजनांवरील खर्च व राज्य योजनांसाठी केंद्राने दिलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

२) बिगरयोजना खर्च – योजनांवरील खर्चाव्यतिरिक्त खर्च बिगरयोजना खर्च म्हणून गणला जातो.

अर्थसंकल्पांचे स्वरूप

* पारंपरिक अर्थसंकल्प – पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च याचे वितरण असते, त्याअंतर्गत कोणत्या क्षेत्रावर वा बाबींवर किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो, मात्र त्या खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो. उदा. समजा, सरकारद्वारे एखादा कार्यक्रम चालू आहे तर पारंपरिक अर्थसंकल्पात क्ष रुपये एवढा त्या कार्यक्रमासाठी खर्च होईल असा उल्लेख असतो. सध्या प्रचलित अर्थसंकल्पाच्या प्रारंभिक स्वरूपालाच पारंपरिक अर्थसंकल्प असे म्हणतात. याचा मुख्य उद्देश संसदेच्या कार्यपालिकेवर वित्तीय नियंत्रण ठेवणे हा असतो.

निष्पादन अर्थसंकल्प (Performance Budget) – निष्पादन अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर वित्तीय संसाधनांची विभागणी अधिक कार्यक्षम व परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी प्रदानांवर आधारित (Output – oriented) अर्थसंकल्पनिर्मिती करणे हे अंतर्भूत आहे. थोडक्यात, सामान्य अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या वित्तीय रकमा वापरून कोणती भौतिक आदाने निर्माण करावी लागतील व कोणती भौतिक आदाने निर्माण होतील याची तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली असते. निष्पादन अर्थसंकल्पांतर्गत सरकारी खर्चाच्या उद्दिष्टांऐवजी (object) त्याच्या उद्देशांवर (Purpose) अधिक भर असतो, म्हणजे प्राप्त करावयाच्या साधानांऐवजी काय प्राप्त करावयाचे यावर भर दिलेला असतो. निष्पादन अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग यूएसएमध्ये झाला.

शून्याधारित अर्थसंकल्प – शून्याधारित अर्थसंकल्प याचा अर्थ दरवर्षी नव्याने विचार करून (मागील अथवा चालू वर्षांची खाती व त्यांच्या रकमा आधारभूत न मानता ) जमा व खर्च अंदाज करणे तसेच खर्चाची योजना तयार करताना प्रत्येक बाबीवरील खर्च आणि त्यापासून सामाजिक लाभ यांचा हिशेब मांडणे आणि खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाला मंजुरी देणे असा आहे.

पीटर पिहर यांना या अर्थसंकल्पाचे प्रवर्तक मानले जाते. भारतात महाराष्ट्र राज्याने १ एप्रिल १९८६ रोजी शून्याधारित अर्थसंकल्प साजरा केला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. वित्तमंत्री सुशीलकुमार िशदे व वित्त राज्य मंत्री श्रीकांत जिचकर होते. २००१ मध्ये आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. (हा शेवटचा प्रयोग होता.)

शून्याधारित अर्थसंकल्पाचे फायदे

* खर्चाच्या विविध योजनांना यात प्राधान्यक्रम ठरविता येतो व त्या क्रमानुसार अंमलबजावणी करता येते.

* प्रत्येक विभागाची मागणी प्रकल्प योजनांवर आधारित असते, त्यामुळे ती पुरवावी लागते. योजनांनुसार रकमेची मागणी करणे व नियोजनानुसार ती खर्च करणे यामुळे त्या विभागाची कार्यक्षमता वाढते.

* उपलब्ध साधनसंपत्तीचे वाटप योग्य पद्धतीने होऊन त्यांचा वापर कार्यक्षमरीत्या करून घेता येतो. प्रकल्प तयार करताना विविध पर्यायांचाही विचार केला जातो. खर्च वाढवून दाखविलेली अंदाजपत्रके टाळता येतात. निर्णय व अंमलबजावणी प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढतो.

* टाळता येणाऱ्या व नुकसान करणाऱ्या बाबींचा शोध घेऊन त्या अर्थसंकल्पातून वगळता येतात.

शून्याधारित अर्थसंकल्पाची मर्यादा :

* निर्णय घेण्याचा स्तर ठरविणे अवघड आहे. त्यामुळे वेळ अधिक खर्च होईल.

* प्रत्येक खर्चासाठी कारणे सांगणे अवघड आहे.

* सर्व खर्चाची मागणी विभागाच्या अगदी खालच्या पातळीकडून येणे अपेक्षित. अनेक व्यक्ती या प्रक्रियेत समाविष्ट होतात. त्या सर्वाना अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे अवघड असते.

* अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक तो तपशील भरून घेणे जिकिरीचे होते, कारण त्यासाठी अत्यंत दीर्घ तक्ते-रकाने करणे आवश्यक असते.

फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प – भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम पी. चिदंबरम यांनी २५ ऑगस्ट २००५ रोजी २००५-२००६ या वर्षांसाठी सादर केला. गुंतवणूक खर्चापासून होणारे परिणाम, जेव्हा त्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते तेव्हा त्याला निष्पादन बजेट म्हणतात, म्हणजे या अर्थसंकल्पात सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ संस्थांना वाटावयाच्या योजनानिहाय/ प्रकल्पनिहाय वित्तीय साधनांबरोबर (Outlays) त्यांनी साध्य करावयाच्या फलनिष्पत्तींचा किंवा परिणामांचा (Outcome) समावेश असतो. या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी मोजता येऊ शकतील अशी भौतिक लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली असतात. उदा. पाच गावांचा अभ्यास करून त्या गावांसाठी क्ष इतक्या विहिरी बांधल्या जातील याचा उल्लेख केलेला असतो, पण त्याचबरोबर त्यामुळे इतकी सिंचन क्षमता प्राप्त होईल, हे भौतिक लक्ष्य (Outcome)) निर्धारित केलेले असते. ही सिंचन क्षमता योजना मोजता येते, तिचे प्रमाणीकरणही करता येते.

२००७-२००८ पासून निष्पादन अर्थसंकल्प व फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प यांचे एकत्रीकरण करून प्रत्येक मंत्रालयाने/ विभागाने एकच विवरणपत्रक फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प म्हणून मांडण्यास सुरुवात केली आहे.

५) स्त्रियांच्या विकास कल्याण व सशक्तीकरणासाठी योजना तथा कार्यक्रमांतर्गत जेव्हा स्त्रियांच्या कल्याणासाठी विशिष्ट रक्कम निर्धारित केली जाते तेव्हा त्याला जेंडर अर्थसंकल्प असे म्हणतात. ही संकल्पना सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियात स्वीकारण्यात आली. २०००-२००१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिल्यांदा जेंडर अर्थसंकल्पाचा उल्लेख झाला.

बजेटसंबंधित महत्त्वाचे मुद्दे

* स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम शेट्टी यांनी मांडला; तर जॉन मथाई यांनी १९५० मध्ये प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला.

* १९५५-५६ मध्ये िहदी भाषिक नसतानादेखील अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी सर्व अर्थसंकल्प िहदी भाषेत तसेच इंग्रजीत सादर केला, याआधी हा अर्थसंकल्प इंग्रजीत सादर केला जात असे.

* मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंग, विश्वनाथ प्रतापसिंग, मनमोहन सिंग हे असे चार पंतप्रधान आहेत की, ज्यांनी अर्थमंत्री पदावरदेखील कार्य केले आहे.

* १९७७ मध्ये अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांनी सर्वात लहान भाषण ८०० शब्दांत केले.

* भारतात सर्वात जास्त वेळा (१० वेळा) बजेट अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मांडलेला आहे.

* २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी भारतात सर्वप्रथम रेल्वे बजेट आणि २९ फेब्रुवारी १९९२ सामान्य बजेट प्रथमच टेलिव्हिजनवरून प्रसारित झाले.

_____________

लेखक : डॉ. जी. आर. पाटील | संदर्भ : लोकसत्ता
( grpatil2020@gmail.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *