मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला.
उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे.
अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३

प्रकरण १
 कलम १: संक्षिप्त नाव, विस्तार ,प्रयुक्ती
संक्षिप्त नाव – मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३
विस्तार – संपूर्ण भारत (अपवाद – राज्यघटनेतिल सातव्या अनुसूचीतील सूची क्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या राज्यांशी निगडीत बाबींपुरता जम्मू आणि कश्मीरला लागू असेल)
 कलम २: व्याख्या
सशस्त्र दले – यात नौदल, भुदल, हवाई दल ई. यांचा समावेश.
आयोग – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
मानवी हक्क – संविधानाने दिलेले अधिकार, आंतरराष्ट्रीय सनदेमध्ये समाविष्ट अधिकार, भारतीय न्यायालयांना अमलबजावणी करता येण्याजोगे अधिकार
आंतरराष्ट्रीय सनद – संयुक्त राष्ट्र आम सभेने १६ डिसेंबर १९६६ रोजी स्वीकृत केलेले खलील करार:

• नागरी व राजकीय हक्कांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय करार
• आर्थिक, सामाजिक, व संस्कृतिक हक्कासाठी आंतरराष्ट्रीय करार.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग – राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा १९९२ च्या कलम ३ प्रमाणे स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय महिला आयोग – राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९० च्या कलम ३ प्रमाणे स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय अनुसूचीत जाती आयोग – राज्यघटना कलम ३३८ नुसार स्थापन झालेला आयोग.
राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोग – राज्यघटना कलम ३३८(A) नुसार स्थापन झालेला आयोग.
लोकसेवक – भारतीय दंड संहिता कलम २१ मधील व्याखेनुसार

प्रकरण २ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
 कलम ३ : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
रचना – १ अध्यक्ष + ४ सदस्य
अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश
सदस्य
१) एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (आजी/माजी)
२) एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (आजी/माजी)
३) दोन मानवी हक्कासंबंधी ज्ञान व अनुभव असणार्‍या व्यक्ती
पदसिद्ध सदस्य –
१) अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष
२) महिला आयोगाचे अध्यक्ष
३) अनुसूचीत जाती आयोगाचे अध्यक्ष
४) अनुसूचीत जमाती आयोगाचे अध्यक्ष
आयोगाचा महासचिव – आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल, अधिकार व काम आयोग निश्चित करेल.
अतिरिक्त माहिती
स्थापना – १२ ऑक्टोबर १९९३
मुख्यालय – दिल्ली
पहिले अध्यक्ष – न्या. रंगनाथ मिश्रा
सध्याचे अध्यक्ष – न्या. एच. एल. दत्तू
सचिव – सत्यनारायण मोहंती
 कलम ४: अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नेमणूक
नेमणूक – राष्ट्रपती
सिफरस समिती-
अध्यक्ष – पंतप्रधान
सदस्य
१) गृहमंत्री
२) लोकसभा सभापती
३) राज्यसभा उपाध्यक्ष
४) लोकसभा विरोधी पक्षनेता
५) राज्यसभा विरोधीपक्षनेता
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशची नेमणूक सरन्यायाधीशाच्या सल्याने
– उच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशची नेमणूक मुख्यन्यायाधीशाच्या सल्याने
 कलम ५: आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे
राजीनामा – राष्ट्रपतीला (सदस्य व अध्यक्ष)
– सर्वोच्च न्यायालयाकडून गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यास पदावरून दूर करता येते.
– इतर निकष
१) दिवाळखोरी
२) इतर लाभाचे पद
३) शरीर, मन ई. चा समतोल ढासळल्यास
४) मनोविकल घोषित
५) राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अधःपतनाच्या गुन्ह्यात दोषी तरुण शिक्षा झाल्यास
कलम ६: सदस्यांचा पदावधी
– अध्यक्ष – ५ किंवा ७० वर्षे (जो अगोदर आलेस तो), पुनर्नियुक्तीस पात्र नसतो.
– सदस्य – ५ किंवा ७० वर्षे (जो अगोदर आलेस तो), सदस्य आणखी पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल.
– पद धरण करणे समाप्त झाल्यास (सदस्य व अध्यक्ष) केंद्र/राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणत्याही पदासाठी पात्र नसतो.
कलम ७: ठराविक परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून काम पाहणे
– अध्यक्ष गैरहजर किंवा पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार एखादा सदस्य अध्यक्ष म्हणून काम करेल. (नियुक्ती- राष्ट्रपती)
कलम ८: अटी व सेवाशर्ती
– नेमणुकीनंतर (सदस्य व अध्यक्ष) त्यांना प्रतिकूल ठरतील असे कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत
कलम ९: आयोगाचे कामकाज एखादे पद रिक्त असल्याकारणावरून बेकायदेशीर ठरत नाही.
कलम १०: आयोगाची कार्यपद्धती
– आयोग स्वतःची कार्यपद्धती स्वतः ठरवू शकते.
– स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे ठराविक ठिकाणी बैठक घेऊ शकते
– आयोगाचे आदेश, निर्णय महासचिवांकडून किंवा इतर प्राधिकार्‍याकडून प्राधिकृत करण्यात येतील.
कलम ११: आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी
– आयोगाचा महासचिव – भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी
– पोलिस संचालकापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली पोलिस व संशोधन कर्मचारी काम करतील.

प्रकरण ३ : आयोगाची कार्ये व अधिकार
कलम १२: आयोगाचे कार्ये व अधिकार
– मानवी हक्क उल्लंघन व चिथावणी कृतीची चौकशी
– हक्क भांगस प्रतिबंध करण्यास लोकसेवकाकडून झालेल्या निष्काळजीपनाची चौकशी
– आयोग चौकशी स्वतःहून/पीडित व्यक्तीच्या/न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करेल
– प्रलंबित खटल्यामध्ये न्यायालयाच्या संमतीने मध्यस्ती
– सरकारच्या संमतीने तुरुंगास वा एखाद्या संस्थेस भेटी देणे
– मानवी हक्क साक्षरता वाढविणे
– मानवी हक्कांसाठी पुरविण्यात आलेल्या संरक्षक उपायांचा आढावा व सुधरणात्मक उपाय सुचविणे
– मानवी हक्कांबाबतचे करार व इतर आंतरराष्ट्रीय बाबींचा अभ्यास व शिफारशी करणे
– आशासकीय संस्थांना प्रोत्साहन
कलम १३: चौकशी संबंधीचे अधिकार
– आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत
– काही बाबतीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत चौकशी करण्याचे अधिकार
– गरज वाटल्यास राजपत्रित अधिकार्‍यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकार्‍याकडून दस्तऐवजाची झडती घेण्याचा अधिकार.
– एखादी तक्रार अन्य राज्यातून आल्यास संबंधित राज्याच्या आयोगाकडे चौकशीसाठी पाठविण्याचा अधिकार
कलम १४: अन्वेषण (Investigation)
– सरकारच्या परवानगीने (केंद्र/राज्य) अधिकार्‍यांचा वापर अन्वेषनासाठी करणे
– अधिकार्‍यांना दिवाणी अधिकार
कलम १५: व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने
– साक्षीच्या निवेदनावरून दिवाणी/फौजदारी खटला भरता येत नाही. म्हणजेच आयोगापुढे केलेले कोणतेही निवेदन त्याच्या विरुद्ध इतर खटल्यात वापरता येत नाही.
– निवेदन हे आयोगाच्या प्रश्नाशी तसेच चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधित असावे. खोटी साक्ष दिल्यावरून खटला भरता येतो.
कलम १६: पूर्वग्रहामुळे बाधा पोहचलेल्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे
– अशा व्यक्तिला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधि असते.

प्रकरण ४ : कार्यपद्धती
 कलम १७: तक्रारींबाबत चौकशी
– केंद्र/राज्य सरकार/इतर प्राधिकरण यांच्याकडून आयोग संबंधित घटनेसंबंधी अहवाल मागवु शकते.
– मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास आयोग स्वतः चौकशी करू शकते
 कलम १८: चौकशी दरम्यान व नानातरची उपाय योजना
– लोकसेवकाने मानवी हक्काचे उल्लंघन केल्यास आयोग संबंधित शासनाला कारवाई करण्याची शिफारस करू शकेल.
– सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाकडे आदेश/प्राधिलेख काढण्यासाठी विचारणा करू शकेल
– पीडित व्यक्तिला अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी शिफारस करू शकेल
– आयोग आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करेल.
 कलम १९: सशस्त्र दलाच्या सभासदकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन
– आयोग याबाबतीत केंद्राकडून अहवाल मागवेल.
– अहवाल मिळाल्यास स्वतःहून कार्यवाही करेल किंवा सरकारला कार्यवाही करण्यास सांगेल
– केंद्र सरकारने ३ महिन्यात केलेल्या कार्यवाहीबाबत आयोगाला कलावेल.
 कलम २० : आयोगाचा वार्षिक व विशेष अहवाल
– केंद्र सरकार किंवा संबंधित राज्य सरकारला सादर करेल
– एखाद्या तातडीच्या बाबीसंबंधित विशेष अहवाल सादर करू शकते

प्रकरण ५: राज्य मानवी हक्क आयोग
 कलम २१ : राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना
– रचना – १ अध्यक्ष + २ सदस्य
– स्थापना – राज्य शासन
– अध्यक्ष – उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
– सदस्य –
१) एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश (आजी/माजी) किंवा समबंधित राज्यात ७ वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश.
२) एक मानवी हक्काच्या संदर्भात ज्ञान व अनुभव असणारी व्यक्ती
– राज्य आयोगाचा सचिव सीईओ असतो.
– मुख्यालय – राज्यशासन अधिसूचनेद्वारे
 कलम २२: अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक
– नेमणूक – राज्यपाल
– सिफरस समिती –
• अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
• सदस्य –
१) गृहमंत्री
२) विधानसभा सभापती
३) विधानपरिषद अध्यक्ष
४) विधानसभा विरोधी पक्ष नेता
५) विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता
– उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशची/जिल्हा न्यायाधीशाची नेमणूक मुख्य न्यायाधीशाशी विचरविनिमय करून
 कलम २३: राजीनामा व पदच्युती
– राजीनामा – राज्यपालाला
– अध्यक्ष व सदस्यांना कलम ५ प्रमाणे राष्ट्रपतींद्वारे पदच्युत करण्यात येते.
 कलम २४: पदावधी
– ५ किंवा ७० वर्षे
 कलम २५: सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे
 कलम २६: अटी व सेवा शर्ती
– नेमणुकीनंतर प्रतिकूल बदल नाही
 कलम २७: राज्य शासनाकडून अधिकारी वर्गाची उपलब्धी
 कलम २८ : राज्य आयोगाचा अहवाल
– कलम २० प्रमाणे
 कलम २९: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या खलील तरतुदी राज्य आयोगालासुद्धा लागू असतील
– कलम ९ व कलम १०
– कलम १२ ते कलम १८

प्रकरण ६ : मानवी हक्क न्यायालये
 कलम ३०: मानवी हक्क न्यायालय
– स्थापना – राज्यशासन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या संमतीने
– कुठे? – प्रत्येक जिल्हयासाठी
– सत्र न्यायालयाला मानवी हक्क न्यायालय घोषित करू शकते.
 कलम ३१: विशेष सरकारी अभियोक्ता (वकील)
– नेमणूक – राज्य सरकार
– खलील व्यक्तींची नेमणूक करेल
• सरकारी अभियोक्ता
• ७ वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेला व्यक्ती

प्रकरण ७ : वित्त व्यवस्था, लेखे आणि लेखापरीक्षण
 कलम ३२: केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आयोगाला अनुदाने
 कलम ३३: राज्य सरकारकडून राज्य आयोगाला अनुदाने
 कलम ३४: राष्ट्रीय आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षण

प्रकरण ८ : संकीर्ण
 कलम ३५: राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षण
 कलम ३६: आयोगाच्या अधिकारितेच्या अधीन नसलेल्या बाबी
– राज्य आयोगासमोर किंवा इतर संस्थेसमोर प्रलंबित बाबी राष्ट्रीय आयोग चौकशी करू शकत नाही.
– मानवी हक्काचे उल्लंघन झालेल्या कृतीच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कलावधीत किंवा नंतर राष्ट्रीय/राज्य मानवी हक्क आयोग चौकशी करणार नाही.
 कलम ३७: विशेष अन्वेषण पाठक स्थापन करणे
 कलम ३८: सदभावपूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण
– केंद्र शासन, राज्य शासन, राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्य किंवा त्यांच्या निर्देशानुसार कार्य करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीची कृती
 कलम ३९: आयोगाचे सदस्य आयपीसी कलम २१ नुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
 कलम ४०: केंद्र सरकरला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४० (B): केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने राष्ट्रीय आयोगाला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४१: राज्य शासनाला नियम करण्याचा अधिकार
 कलम ४२: अडचणी दूर करण्याचा अधिकार
 कलम ४३: निरसन व व्यवृत्ती
– मानवी हक्क संरक्षण अध्यादेश, १९९३ रद्द
– या अध्यादेशाद्वारे होणारी कृती रद्द होणार नाही.
_______________________________________
अधिक माहितीसाठी आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉइन करा @MPSCmantra (Click here to join)
Notes Copy Right ©2017 MPSC Mantra. All Rights Reserved
________________________________________

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *