राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण

पार्श्वभूमी :-

१९३८ साली राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या हाताखाली एक लोकसंख्याविषयक उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने १९४० साली राज्याने कुटुंब नियोजन व कल्याणकारी धोरणे यावर भर द्यावा, असा ठराव केला होता. कुटुंब नियोजनावर भर देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करणारा १९५२ मध्ये भारत हा जगातला पहिला देश होता. खर्चाचा १०० टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलत असे. १९६६ मध्ये आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत कुटुंब नियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला. आरोग्य मंत्रालयाचे नाव बदलून आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय असे ठेवण्यात आले. कॅबिनेट समिती उभारण्यात आली. जिचे प्रमुख सुरुवातीला पंतप्रधान व नंतर वित्तमंत्री होते.

१९७६ चे लोकसंख्या धोरण:-  

१९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली. या धोरणाने कुटुंब नियोजनाचा कुटुंब कल्याण असा विस्तार केला. त्यानुसार

  • सरकारने विधेयक आणून लग्नाचे वय वाढवण्याचे निश्चित केले (मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१)
  • राज्यांमधील महिला शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे सरकारने ठरवले.
  • कुंटुब नियोजन करणाऱ्या गरीब कुटुंबांना पैशाच्या स्वरूपात मोबदला देण्याचे ठरले.

२००० चे लोकसंख्या धोरण:-  

  • २००० साली NDA सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० ची घोषणा केली. त्याचबरोबर तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
  • या धोरणाने ही खात्री देण्यात आली की सरकार कुटुंब नियोजन ऐच्छिक व माहितीपूर्ण निवडीवर आधारित ठेवेल. आरोग्यसेवा देताना प्रत्येकवेळी नागरिकांची संमती घेतली जाईल व कोणतीही लक्ष्ये असलेला कार्यक्रम देशावर लादला जाणार नाही.
  • अशा प्रकारे या धोरणाने १९७६च्या धोरणामुळे जो संशय निर्माण झाला होता त्यावर मात करायचा प्रयत्न केला. या धोरणाने पुढच दशकासाठी (२०१०पर्यंत) उद्दिष्टे व अगक्रम ठरवण्यावर भर दिला.

प्रमुख उद्दीष्ट :-

  • दोन मुल तत्वाचा प्रसार करणे
  • २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे.

धोरणाची वैशिष्ट्ये :-

  • या धोरणाने एकाच वेळी बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, निरोधने यांच्यावर भर देताना प्रसारावर भर दिला.
  • सर्व एकात्मिक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि बिगर सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर भर देण्यात आला.
  • चौदा वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी शालेय शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले जाईल व त्यांची गळती थांबवण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले. (गळती २० टक्के च्या खाली आणणे)
  • मात करण्याजोग्या रोगांसाठी सर्व बालकांचे लसीकरण करण्याचे ठरले. संसर्गजन्य रोग नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे ठरले.
  • बालविवाहाला आळा घालणे व मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय २० पर्यंत नेण्याचे ठरले.
  • जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची १०० टक्के नोंदणी साध्य करायचे ठरले.
  • सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय उपचार पद्धती आयुष (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपथी) यांना सामावून घेण्याचे ठरले.
  • बालकांचे जन्म ८० टक्के तरी दवाखान्यात झाले पाहिजेत व सर्व म्हणजे १०० टक्के जन्म प्रशिक्षित व्यक्तीच्या देखरेखीखाली झाले पाहिजेत.
  • तसेच २०१० पर्यंत एकूण जनन दर अशा स्तरावर आणायचा की ज्यामुळे लोकसंख्या फक्त भरून निघेल व त्यात नवीन भर पडणार नाही. त्यासाठी लहान कुटुंबाना प्रोत्साहन देणे.
  • एड्स या रोगाचा प्रसार थांबवणे व त्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे हात बळकट करणे.
  • शिशु मृत्युदर ३० पेक्षा कमी करणे.
  • मातामृत्युदर 1 पेक्षा कमी करणे.
  • संस्थात्मक प्रसुतींचे (दवाखान्यातील.हॉस्पिटलमधील,वैद्यकीय संस्थामधील) प्रमाण ८०% करणे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *